पहले भी सत्तारूढ़ और विपक्षी नेता एक दूसरे का उपहास करते रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। पर आज का माहौल ऐसा हो गया है कि जनता को हंसाने या तालियां बज उठने को अच्छी सरकार या अच्छा नेता मानने की भूल की जा रही है। यह एक तरह से पैमाना बनता जा रहा है, जिसकी बात पर जनता ज्यादा हंसे या नारेबाजी करने लगे वह सबसे लोकप्रिय और अच्छा नेता है। तब तो कपिल शर्मा को देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए क्योंकि वे हर घर के लोगों को और रोज हंसाते हैं। दरअसल, नेता को किसी तीन घंटे के सिनेमाई हीरो से अलग रखकर देखने की जरूरत है। जिस दिन हम किसी कलाकार की तरह नेताओं के फैन हो जाते हैं हम अपना संभावित विकास होने की उम्मीद धो देते हैं। क्योंकि तब नेता सेलिब्रिटी और हम उसके साथ फोटो खिंचाने वाले या ऑटोग्राफ लेने वाले एक प्रशंसक मात्र बनकर रह जाते हैं। इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे एकपक्षीय शासन का खतरा बढ़ जाता है। नोटबंदी से जनता की परेशानी, किसानों की आत्महत्या, हवा में घुलता प्रदूषण, सड़कों पर बढ़ती गाड़ियां, आए दिन होते रेल हादसे, साफ पीने के पानी का संकट, बेरोजगारी जैसे गंभीर और प्रासंगिक मुद्दे गौण हो जाते हैं। बैठकबाजों, चाय की दुकानों, गली, नुक्कड़ पर नेता के हंसाने वाले भाषणों को ही चटकारे मारकर सुना और सुनाया जाता है। ऐसे में कोई विरोध करता है तो उस पर द्रोही होने का ठप्पा चस्पा कर दिया जाता है। यह गंभीर स्थिति है और इससे नेताओं का तो फायदा है पर जनता का नुकसान है। नेताओं की फैन फॉलोइंग नहीं उनके विकास को फॉलो करने की जरूरत है, जिससे लोकतंत्र का सार्थक परिणाम निकलकर सामने आएगा। भाषायी कलाबाजी को देखने सुनने के बजाए विकास के मुद्दों पर लौटने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का माखौल उड़ाया, इसमें कोई नई बात नहीं यह तो सभी पार्टियां करती हैं। पर पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के उदाहरण ने उनके राजनीतिक कद को छोटा कर दिया है। संसद में हंगामे की उन्होंने जिस तरह से एक जेबकतरे से तुलना की वह लोगों से तालियां बजवाने की उनकी ओछी कोशिश ही कही जा सकती है। आखिर प्रधानमंत्री या भाजपा यह बताने का कष्ट करेगी कि जिस सदन में पक्ष और विपक्ष के सांसदों पर चर्चा कर जनता के हित में कानून बनाने की अहम जिम्मेदारी है वहां प्रधानमंत्री नोटबंदी के मुद्दे पर भागते क्यों रहे। कांग्रेस या विपक्ष का संसद न चलने देने का रवैया भी सही नहीं था पर अगर प्रधानमंत्री रैलियों में नोटबंदी की बात कर सकते हैं तो संसद में क्यों नहीं। क्या वे सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं। ऐसे में सभा या पार्टी मीटिंग में ही बोलने का विकल्प बचता है जहां उनकी बात को सुनकर तालियां बजाने के बजाए विरोध के स्वर नहीं उठेंगे। तब लोकतंत्र कहां रहा यह तो एकपार्टी शासन हो गया। नोटबंदी के फैसले से नरेंद्र मोदी, भाजपा या सरकार को ही फायदा होने जा रहा है ऐसा भी नहीं है, यह देशहित में लिया गया एक बड़ा प्रभावी कदम है पर जनता को ये तो अधिकार है कि वह सरकार से सवाल करे कि उसे लाइन में इस तरह क्यों परेशान किया जा रहा है। जनता की नुमाइंदगी सांसद करते हैं तो संसद में बहस तो होनी चाहिए थी पर न तो विपक्ष ने और न ही सरकार की ओर से इस दिशा में पर्याप्त प्रयास किए गए। नुकसान जनता के पैसों का हुआ। आखिर में यह मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच वर्चस्व की लड़ाई बनकर रह गया है।
जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि राहुल गांधी ने बोलना सीख लिया या नहीं। वे अच्छा बोल पाते हैं या उनके बोलने से भूंकप आएगा या नहीं पर जनता को यह जानने का अधिकार है कि प्राइवेट बैंकों के एटीएम खाली क्यों पड़े हैं। राजधानी दिल्ली में कई एटीएम से 2500 की बजाए 2000 रुपये ही क्यों निकल रहे हैं। अगर कालाधन रोकने की यह पहल है तो 2000 के नोट क्यों छापे गए। विरोध और सवाल पूछना तो लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन जनता की तालियां बटोरकर इसका जवाब देने से बचने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने इसका एलान किया था तो उन्हें समर्थकों ही नहीं विरोधियों के बीच भी इस पर चर्चा करनी चाहिए थी।
वैसे भी, राजनीतिक तौर पर मोदी के बार-बार राहुल गांधी पर निशाना साधने से भाजपा का ही नुकसान हुआ है। अभी तक कांग्रेस पार्टी में दूसरे पायदान पर खड़े राहुल गांधी, मोदी को चुनौती देने वाले कांग्रेस के पहले नंबर के नेता बनकर उभरे हैं। जबकि पहले उनकी छवि ऐसे नेता की बन गई थी जिसकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं थी। राहुल ने अगर सीधे पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे तो मोदी सरकार या उनकी पार्टी को पीएम मोदी की तुलना गंगा से करने की बजाए जांच कमेटी बिठा देनी चाहिए थी या कम से कम मोदी सभा में अपनी सफाई में दो शब्द तो बोल ही सकते थे। ऐसा ही कुछ नोटबंदी से ठीक पहले बीजेपी के खातों में पैसे जमा होने के आरोप पर भी पार्टी और सरकार ने किया। इसका मतलब यह हुआ कि वे जवाब देना या आरोप पर गंभीर होना जरूरी ही नहीं समझते। आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है पर जनता के सामने सरकार को अपनी बेदाग छवि को साबित भी तो करना चाहिए।
अब जनता को ही समझना है कि विकास की बात करनी है, सरकार से जवाब मांगना है या फिर प्रशंसक बनकर तालियां पीटनी है। हां, अगर भ्रष्टाचार दूर होता है, गरीबी मिटती है, रोजगार बढता है, शिक्षा का स्तर सुधरता है, कालेधन के कुबेर उजागर होते हैं तो हम सभी को तालियां जरूर पीटनी चाहिए।
